सातव्या वेतन आयोगाच्यावेतन त्रुटीचा अहवाल शासनाने स्वीकारला..
मुख्यमंत्री सचिवालय (जनसंपर्क कक्ष)
(मंगळवार, दि. १३ मे २०२५)
मंत्रिमंडळ निर्णय –
वित्त विभाग
*शासकीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या वेतनातील त्रुटी दूर करणारा खुल्लर समितीचा अहवाल स्वीकृत*
शासकीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या वेतनातील त्रूटी दूर करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मुकेश खुल्लर समितीचा वेतनत्रुटी व अन्य शिफारशींबाबतचा अहवाल आज मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकारण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
केंद्राच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी राज्य शासकीय व इतर कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात आल्या. पण सुधारित वेतनश्रेणी लागू केल्यानंतर वेतननिश्चिती व सुधारित वेतनश्रेणी यांच्या अनुषंगाने काही त्रुटी आढळल्या होत्या. त्यावर राज्यातील शिक्षकांनी मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर व नागपूर खंडपीठांमध्ये विविध याचिका दाखल केल्या होत्या. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार शासनाने १६ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयाद्वारे मुकेश खुल्लर यांच्या अध्यक्षतेखाली वेतनत्रुटी समिती स्थापन केली होती. या समितीने विविध प्रशासकीय विभाग तसेच ५८ संघटनाशी चर्चा केली. समितीला प्राप्त तसेच वित्त विभागाकडे सादर निवेदनांचाही विचार केला. यात समितीने विविध संवर्गाचे प्रस्ताव तपासून ४४१ संवर्गांबाबत शिफारशी केल्या आहेत. या शिफारशींचा अहवाल ३१ डिसेंबर २०२४ रोजी शासनास सादर केला गेला. हा अहवाल व त्यातील शिफारशी आज मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकारण्यात आल्या. अहवालात, समितीने वेतनस्तर मंजूरीबाबतचे विवरणपत्र जोडपत्र – १ म्हणून, तर जोडपत्र २ मध्ये वेतननिश्चिती, निवडश्रेणी व प्रशासकीय सुधारणांबाबत केलेल्या शिफारशी समाविष्ट आहेत. जोडपत्र – ३ मध्ये समितीने अमान्य केलेल्या प्रस्तावांचे विवरण सादर केले आहे. मुख्यतः बक्षी समितीच्या खंड – २ च्या अनुषंगाने काढलेल्या १३ फेब्रवारी २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार वेतनश्रेणीत वाढ करूनही वेतन निश्चिती करताना काही कर्मचाऱ्यांचे नवीन वेतन पूर्वीच्या वेतनापेक्षा कमी होत असल्याचे आढळले होते. नवीन वेतन श्रेणी लागू करून वेतन पूर्वीपेक्षा कमी होत असल्याचे आढळल्यास त्या वेतनश्रेणीत पुढील टप्प्यावर वेतन निश्चित करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. जेणेकरून नवीन वेतन श्रेणीत पूर्वीपेक्षा कमी वेतन राहणार नाही. याशिवाय निवडश्रेणी वेतनस्तर लागू करण्याच्या २८ मार्च २०२३ च्या शासन निर्णयातील एकाकी पदासाठींची वेतनश्रेणी एस-२७ पेक्षा जास्तीची अट शिथील करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. तसेच एकाच संवर्गात पण अन्य विभागात समान पदावर काम करणाऱ्यांना सुधारित वेतन श्रेणी देण्यास समितीने शिफारस केलीआहे. वेतनश्रेणी सुधारल्याने पदोन्नतीतील साखळीतील पदोन्नतीच्या पदाची वेतनश्रेणी कमी होत असल्यास, ती त्रुटी दूर करण्याचीही शिफारस समितीन केली आहे. या समितीने शिफारस केलेले वेतन १ जानेवारी २०१६ पासून काल्पनिकरित्या मंजूर केले जाईल व प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ याबाबतचे शासन आदेश ज्या महिन्यात काढण्यात येतील, त्या महिन्यापासून लागू होतील. मात्र १ जानेवारी २०१६ ते शासन आदेश काढण्यात येणाऱ्या महिन्यापर्यंतची कोणतीही थकबाकी दिली जाणार नाही.
-----०-----
प्रस्तावना :-
सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना मंजूर
करण्यात आलेल्या सुधारित वेतन संरचनेतील वेतनत्रुटींचे निवारण करण्याकरिता वरील १) येथील
आदेशान्वये वेतनत्रुटी निवारण समिती २०२४ ची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीला
अहवाल सादर करण्यासाठी वरील क्र.३ अन्वये दि.३०.११.२०२४ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती.
समितीस अहवाल सादर करण्यासाठी दिलेली मुदत आता संपली असून, समितीचे कामकाज
अद्याप बाकी आहे. त्यामुळे उर्वरित कामकाज पुर्ण करून अहवाल सादर करण्यासाठी समितीला
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
सुधारित वेतन संरचनेतील वेतनत्रुटींचे निवारण करण्याकरिता नियुक्त केलेल्या
वेतनत्रुटी निवारण समिती २०२४ ला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी दि. ३१ डिसेंबर, २०२४
पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर
उपलब्ध असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४१२२७१२४०४००१०५ असा आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
वरील परिपत्रक पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी पुढील लिंक वर क्लिक करा.
Download
