" १०० शाळांना भेटी देणे " हा उपक्रम...
मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली दि. १३.०१.२०२४ रोजीच्या झालेल्या बैठकीतील निर्देशांच्या अनुषंगाने शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या "१०० शाळांना भेटी देणे " याकरीता मा.मुख्यमंत्री, मा.उप मुख्यमंत्री (नगर विकास विभाग) मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन), सर्व मा.मंत्री व राज्यमंत्री तसेच लोकप्रतिनिधी यांना त्यांच्या मतदार संघातील किंवा नजीकच्या किमान एका शाळेमध्ये भेट देण्यासाठी कार्यक्रम तयार करण्याबाबत व शाळा सुरू होण्याच्या पहिल्या दिवशी मंत्रीमंडळ सदस्यांसह सर्व लोकप्रतिनिधी यांनी शाळांना भेटी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. हा उपक्रम मुलांची उपस्थिती व शाळेची गुणवत्ता वृद्धीगत करण्यासाठी राबविण्यात येत आहे.
" १०० शाळांना भेटी देणे " हा उपक्रम पुढीलप्रमाणे राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे:-
१. शाळेत विद्यार्थ्यांचे स्वागत :-
मा. मुख्यमंत्री, मा. उप मुख्यमंत्री (नगर विकास विभाग), मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन), सर्व मा.मंत्री व राज्यमंत्री, लोकप्रतिनिधी तसेच सर्व अप्पर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/सचिव यांनी सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षाची सुरूवात होण्याच्या पहील्या दिवशी त्यांच्या मतदार संघातील किंवा नजीकच्या किमान एका शाळेमध्ये भेट देऊन सर्व विद्यार्थ्यांचे स्वागत करावे. या उपक्रमाबाबत संबंधित शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) यांनी नियोजन करावे व यासाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मदतीने सदर कार्यक्रमाची आखणी करण्यात यावी. संबंधित जिल्हाधिकार्यांनी सदर बाबत जिल्ह्याच्या पालक सचिवांना अवगत करून त्याप्रमाणे कार्यक्रमाची आखणी करावी.
१०० शाळांना भेटी :-
१) मा.मंत्री (शालेय शिक्षण) ते जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्यांच्या अधिनस्थ विविध विभाग प्रमुख, गट विकास अधिकारी, केंद्रप्रमुख तसेच जिल्हास्तरावरील अन्य शासकीय यंत्रणेत कार्यरत वर्ग १ व वर्ग २ चे अधिकारी यांनी जिल्ह्यातील १०० शाळांना भेट देण्याचे नियोजन करावे.
२) मा. लोकप्रतिनिधी तसेच शालेय शिक्षण विभागातील सर्व अधिकारी यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये शाळांना भेटी देऊन शाळांमधील कामकाजाचा / शैक्षणिक गुणवत्तेचा तसेच इतर सोयी सुविधांचा आढावा घ्यावा.
३)सदर उपक्रम आनंददायी होण्यासाठी मा. लोप्रतिनिधी व उपरोक्त उल्लेखित अधिकाऱ्यांनी १०० शाळांना भेट द्यावी व विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनाचे मूल्यमापन करावे.
४)शाळेस भेट देणाऱ्या मा. लोक प्रतिनिधींनी तसेच अधिकाऱ्यांनी शाळा व्यवस्थापन समिती, तसेच ग्राम पंचायत सदस्य, सरपंच यांच्याशी चर्चा करून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचा जिल्हा परिषद शाळेत प्रवेश घेण्याकडे कल कसा वाढेल, याबाबत आवश्यक
उपाययोजना सुचविण्याची विनंती करण्यात येत आहे..
५) शाळेस भेट देत असताना मा. लोकप्रतिनिधींनी तसेच सदर अधिकाऱ्यांनी भौतिक
सुविधेचा दर्जा, विद्यार्थ्यांच्या खेळाच्या सुविधेचा दर्जा, शाळेतील पूरक व्यवस्था, शालेय
व्यवस्थेचा दर्जा, विद्यार्थ्याच्या स्वच्छतेच्या सवयी, शालेय पोषण आहार या सारख्या विविध
विषयाबद्दल मार्गदशन करावे.
६) शाळेस भेट देणाऱ्या मा. लोकप्रतिनिधींनी तसेच अधिकाऱ्यांनी धोकादायक
बांधकामे, वापराअभावी / पाण्याअभावी बंद असलेली शौचालये या सारख्या मूलभूत
समस्या आढळून आल्यास संबंधित यंत्रणेस तात्काळ आवश्यक पावले उचलण्याबाबत ठोस
सूचना कराव्यात
७)सदर उपक्रम समाज, पालक यांचा शिक्षणाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन सकारात्मक
करणे व बालकांना आत्मविश्वासपूर्वक व्यक्त होणे, तसेच दर्जेदार शिक्षणाची संधी उपलब्ध
करून देणे यासाठी राबविण्यात येत आहे.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२५०३१२१६०८१०९३२१ असा आहे. हा आदेश
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
सदर शासन निर्णय पीडीएफ स्वरूपात डाऊनलोड करण्यासाठी पुढील लिंक वर क्लिक करा.