जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील पदोन्नतीप्राप्त मुख्याध्यापकांच्या अर्जित रजेचे रोखीकरण करणेबाबत....
प्रस्तावना :-
जिल्हा परिषदेतील माध्यमिक शाळांतील मुख्याध्यापकांना दीर्घ सुट्टीच्या कालावधीत कराव्या लागणाऱ्या कामाची भरपाई म्हणून दरवर्षी १५ दिवसांची अर्जित रजा देण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाच्या दिनांक ३.१२.१९८८ च्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आलेला आहे.
२.जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील दीर्घ सुट्टी विभागामध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षक, प्राचार्य, मुख्याध्यापक,ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा सहाय्यक व पाणीवाला यांना सध्या अनुज्ञेय असलेल्या एकूण २० दिवस अर्धवेतनी रजेऐवजी दिनांक ०१.०१.१९९७ पासून प्रत्येक कॅलेंडर वर्षात १० दिवस अर्जित रजा अनुज्ञेय राहील अशी तरतूद वित्त विभागाच्या दिनांक ६.१२.१९९६ च्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आलेली आहे.
३.खाजगी शाळांतील मुख्याध्यापकांना मोठ्या सुट्टीच्या कालावधीत कराव्या लागणाऱ्या कामांची भरपाई करण्याच्या प्रयोजनार्थ प्रत्येक पूर्ण वर्षासाठी १५ दिवसांची अर्जित रजा शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या दिनांक १५.५.१९९९ च्या शासन परिपत्रकानुसार अनुज्ञेय करण्यात आली आहे.
४.महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ नुसार सध्या अस्तित्वात असलेली अर्जित रजा साठविण्याची तसेच सेवानिवृत्तीच्या वेळी अर्जित रजेचे रोखीकरण करण्याची तरतूद वित्त विभागाच्या दिनांक १५.१.२००१च्या शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आलेली आहे.आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या शासकीय आश्रमशाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतरक र्मचाऱ्यांना संचित अर्जित रजा रोखीकरण अदा करण्यास आदिवासी विकास विभागाने दिनांक २४.७.२०२०च्या शासन परिपत्रकान्वये मान्यता दिलेली आहे.
६.उपरोक्त पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य अपग्रेड मुख्याध्यापक महासंघ, तसेच विधान परिषदेचे माननीय सदस्य यांच्याकडून, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील पदोन्नतीप्राप्त मुख्याध्यापकांना दीर्घ सुट्टी कालावधीत कराव्या लागणाऱ्या कामाबाबत प्रतिवर्षी १५ दिवस अर्जित रजा मंजूर करण्याची मागणी सातत्याने करण्यातयेत होती. शालेय शिक्षण व वित्त विभाग यांनी यासंदर्भात विहीत केलेल्या धोरणांच्या आधारे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील पदोन्नतीप्राप्त मुख्याध्यापकांना दीर्घ सुट्टी कालावधीत कराव्या लागणाऱ्या कामाबाबत १५ दिवस अर्जित रजा अनुज्ञेय करणे व सदर संचित अर्जित रजेचे रोखीकरण करणे, ही बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :
वित्त विभागाच्या दिनांक ६.१२.१९९६ च्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शाळेतील पदोन्नतीप्राप्त मुख्याध्यापकांचे पद दीर्घ सुट्टी काळातही कर्तव्यार्थ असणारे पद म्हणून घोषित करण्यात आलेआहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शाळेतील पदोन्नतीप्राप्त मुख्याध्यापकांना प्रत्येक कॅलेंडर वर्षात,महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ च्या नियम क्र. ५४ मधील तरतुदीप्रमाणे १५ दिवस अर्जित रजा खालील अटी व शर्तीनुसार अनुज्ञेय राहील :-
१) मुख्याध्यापकांना काम नसताना सुट्टीच्या कालावधीत शाळेत हजर राहण्याबाबत सक्ती करण्यात येऊ नये अथवा त्यासाठी वेतन कपात करण्यात येऊ नये.
२) सुट्टीच्या काळात शालेय कार्यालयातील कामकाज ज्या दिवशी केले जाईल, त्या दिवशी मुख्याध्यापकाने हजेरी पत्रकात सही करणे आवश्यक राहील.
३) सुट्टीच्या कालावधीमध्ये मुख्याध्यापकांनी केलेल्या कामाच्या प्रयोजनार्थ १५ दिवसांची विशेष अर्जित रजा अनुज्ञेय आहे. म्हणजेच किमान ३० दिवस कार्यालयात उपस्थित राहून काम करणे अपेक्षित आहे. मात्र,शाळेत उपस्थित असल्याच्या दिवशी पूर्ण वेळ उपस्थिती आवश्यक आहे, असे नाही. एकंदरीत कामाच्या व्याप्तीनुसार उपस्थिती आवश्यक ठरेल.
४) मुख्याध्यापक सुट्टीच्या कालावधीत अनुपस्थित राहिल्यास त्यांना देय अर्जित रजा मान्य होणार नाही.शिवाय शाळेची निकडीची व महत्वाची कामे वेळेत पार न पाडल्याबद्दल मुख्याध्यापकांना दोषी धरून त्यांच्यावर गटशिक्षणाधिकारी / शिक्षणाधिकारी हे शिस्तभंगविषयक कारवाई करु शकतील.
२.जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शाळेतील पदोन्नतीप्राप्त मुख्याध्यापकांना दीर्घ सुट्टी कालावधीत कराव्यालागणाऱ्या कामाच्या मोबदल्यात मुख्याध्यापक पदावर रुजू झालेल्या दिनांकापासून प्रतिवर्षी १५ दिवसांचीअर्जित रजा अनुज्ञेय करणे व सदर संचित अर्जित रजेचे रोखीकरण करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे.
३.सदरचा शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या आणि वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भअनुक्रमे क्र. २०/२०२१/ टीएनटी- १ दि. २०.०७.२०२२ तसेच अनौपचारीक संदर्भ क्र. १०५ / सेवा-६ दि.११.०८.२०२२ व २३१/सेवा-६, दिनांक ४.१०.२०२२ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे.
४. सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्याwww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२२१२०६१८०३०१७२२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
शासन निर्णय pdf स्वरुपात डाऊनलोड करण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा