उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना मोफत शिक्षण योजना... | Free Girls Education

उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना मोफत शिक्षण योजना...



१ राज्य शासनाने उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींच्या पदवी, पदविका व पदव्युत्तर पदवी चे शिक्षण

मोफत केले हे खरे आहे काय ?

होय, हे खरे आहे.

शैक्षणिक वर्ष सन २०२४- २५ व त्यापूर्वी ज्या विद्यार्थीनीनी प्रवेश घेतलेला आहे व सध्या विविध

शैक्षणिक सत्रात शिकत आहेत अशा महाराष्ट्रातील अधिवास धारक व वादग्रस्त महाराष्ट्र - कर्नाटक

सीमा क्षेत्रातील ज्या विद्यार्थीनी विहित अटी व शर्तींची पूर्तता करतील अशा सर्व पात्र मुलींना या

योजनेचा लाभ शैक्षणिक वर्ष सन २०२४-२५ पासून पुढे लागू राहील. पालकांचे रु. ८.०० लक्ष किंवा त्यापेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या मुलींच्या पदवी, पदविका व पदव्युत्तर पदवी चे शिक्षण मोफत केले आहे.

२या योजनेसाठी अर्ज कोठे करावा ?

सदर योजनेसाठी महाडीबीटी पोर्टलद्वारे

(https://mahadbt.maharashtra.gov.in)

संकेतस्थळावरुन विहित मुदतीत ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करण्यात यावा.

३ मुलींना मोफत शिक्षण योजना या योजनेत कोणत्या शुल्काचा समावेश आहे ?


प्रवेश घेतलेल्या अभ्यासक्रमांचे वार्षिक शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्क (Tuition Fee व Exam Fee)

या शुल्काचा समावेश आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी शुल्क नियामक प्राधिकरण व बिगरव्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी सक्षम प्राधिकरणाने निश्चित केलेले १०० टक्के मर्यादेपर्यंतचे शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती स्वरुपात देण्यात येईल.

सदरचे शुल्क हे शासन मान्यता प्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांकरीता संबंधित विद्यापीठ, तंत्रशिक्षण

मंडळ, उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ इत्यादी कडून आकारण्यात येणारे परीक्षा शुल्क व शासन मान्यता प्राप्त बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे १०० टक्के मर्यादेपर्यंत परीक्षा शुल्क शिष्यवृत्ती स्वरुपात पात्र विद्यार्थ्यांना मंजूर करण्यात येईल.

अर्ज भरावयाची अंतिम मुदत कोणती ?

याबाबत वेळोवेळी स्वतंत्रपणे महाविद्यालयांना निर्देश देण्यात येतात. तसेच अर्ज भरण्याबाबतचे

वेळापत्रक महाडीबीटी पोर्टलवर प्रसिध्द करण्यात येते. (https://mahadbt.maharashtra.gov.in)

या योजनेच्या लाभासाठी अर्जासोबत कोणकोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत ?

१. अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतल्याचा पुरावा.

२. अधिवास प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकरणाने दिलेले

३. उत्पन्न प्रमाणपत्र - कुटूंबातील दोन्ही पालकांचे मागील वर्षाचे एकत्रित उत्पन्न प्रमाणपत्र.

सदर प्रमाणपत्र हे किमान संबंधित तहसिलदार अथवा सक्षम प्राधिकारी यांचे असावे.

अधिकृत शासनाचे प्रश्न उत्तर स्वरूपात असलेले मार्गदर्शन डाऊनलोड करण्यासाठी पुढील डाउनलोड बटन क्लिक करा. 

                  Download 

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

थोडे नवीन जरा जुने