महाराष्ट्र शासन सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी (GPF) नियम सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र राज्य
THE MAHARASHTRA GOVT. GENERAL PROVIDENT FUND RULES
महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी (GPF) नियम सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र राज्य.
भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद 309 च्या परंतु कानुसार प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आणि त्याबाबतीत महाराष्ट्र शासनाला शक्य असलेल्या इतर सर्व अधिकाराचा वापर करून व या संदर्भात सध्या अस्तित्वात असलेले नियम आदेश अधिक्रमित करून महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल याद्वारे महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेत असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संबंधातील भविष्य निर्वाह निधी नियमित करणारा नियम पुढीलप्रमाणे.
महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियम 1998.
निधीची रचना:-
भविष्य निर्वाह निधी भारतात कृपयांमध्ये ठेवण्यात येईल व या नियमान्वये त्यांचे प्रधान देय झाल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत न घेतल्यास अशी कोणतीही प्रधाने सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा करण्यात येतील आणि ती प्रधाने वर्षा अखेरीस ठेवीमध्ये रूपांतरित करण्यात येतील व ठेवींच्या संबंधातील नियमानुसार त्यांचा व्यवहार करण्यात येईल. शासकीय कर्मचारी निधीचे वर्गणीदार होण्यास हक्कदार असतील.
पात्रतेच्या शर्ती:-
पोटनियम दोनच्या तरतुदींना अधीन राहून एक वर्षाची अखंड सेवा पूर्ण केलेले सर्व अस्थाई कर्मचारी पुन्हा सेवेत घेतलेले सर्व निवृत्तीवेतनधारी आणि सर्व स्थायी शासकीय कर्मचारी हे निधीचे वर्गणीदार असतील.
नामनिर्देशन :-
प्रत्येक वर्गणीदार निधीचा वर्ग येणार होण्याच्या वेळी निधीमध्ये त्याच्या नावे जमा होईल अशी रक्कम त्याला देय होण्यापूर्वी किंवा ध्येय झाली असूनही देण्यात आली नसेल अशावेळी त्याचा मृत्यू झाल्यास ही रक्कम मिळण्याचा हक्क एक किंवा अधिक व्यक्तींना प्रदान करणारे नाम निर्देशन कार्यालय प्रमुखाकडे पाठवतील.
महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियम 1998 Pdf स्वरुपात डाऊनलोड करण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा.
