सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोग नुसार मिळणार लाभ-दि.7 नोव्हेंबर 2022 रोजीचा महत्वपूर्ण शासन निर्णय.
महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने दिनांक 7 नोव्हेंबर 2022 रोजी सातव्या वेतन आयोगानुसार दिनांक 1 जानेवारी 2016 ते दिनांक 31 डिसेंबर २०१८ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या निवृत्ती वेतनधारकांना सुधारित अंशीकरणाचा लाभ देण्यास मुदतवाढ देणे बाबत पुढील प्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
शासन निर्णय दिनांक 1 जानेवारी 2016 ते 31 डिसेंबर 2018 या कालावधीमध्ये जे शासकीय कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत आणि यापूर्वी सहाव्या वेतन आयोगानुसार मूळ निवृत्तीवेतनावर अंशीकरणाचा लाभ घेतला आहे त्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित होणाऱ्या मूळ निवृत्ती वेतनावर सुधारित अंशीकरणाचा लाभ देय करण्यात आलेला आहे. शासन पूरक पत्रकांवर आहरण व संवितरण अधिकारी यांना सुधारित अंशीकरणाची प्रकरणे ऑनलाईन सेवार्थ अदनावलीमार्फत महालेखापाल कार्यालय मुंबई व नागपूर यांना पाठवण्याच्या अनुषंगाने सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे तसेच शासन परिपत्रक वित्त विभाग दिनांक 22 मार्च 2022 अन्वय सातव्या वेतन आयोगानुसार दिनांक 1 जानेवारी 2016 ते 31 डिसेंबर 2018 या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या सेवानिवृत्ती वेतनधारकांना सुधारित वंचिकरणाचा लाभ देण्याच्या अनुषंगाने करावयाच्या कार्यवाहीबाबतच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सदर कार्यपद्धतीनुसार सुधारित अंशीकरणाचा प्रस्ताव महालेखापाल कार्यालयास दिनांक 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंत सादर करणे आवश्यक होते. तथापि अद्याप दिनांक 1 जानेवारी 2016 ते 31 डिसेंबर 2018 या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या सेवानिवृत्ती वेतनधारकांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित अंशीकरणाचे लाभ देण्याची कार्यवाही अनेक प्रकरणांमध्ये प्रलंबित असून त्या प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यास लागणारा कालावधी विचारात घेता सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित न झालेले आमचे करण्याचे प्रस्ताव सादर करण्यास दिनांक 31 डिसेंबर २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे सदर कालावधीमध्ये प्रदलंबित प्रकरणाचा निपटारा करण्याची जबाबदारी कार्यालय प्रमुखांची राहील. ज्यांना निवृत्तीवेतन योजना लागून केलेली आहे अशा मान्यता व अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्था कृषी इतर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असलेली अशासकीय महाविद्यालय आणि कृषी विद्यापीठे यामधील निवृत्तीवेतनधारक यांना वरील परिपत्रक योग्य त्या फेरफारासह लागू राहील. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 सन 1962 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक पाच च्या कलम 248 च्या परंतु का अन्वये प्रदान केलेले अधिकार त्यासंबंधीचे इतर सर्व अधिकार यांचा वापर करून शासन असा आदेश देते की वरील निर्णय जिल्हा परिषदांचे निवृत्तीवेतनधारक यांनाही लागू राहील.
संबंधित शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी पुढील क्लिक बटनवर क्लिक करा.
