केंद्र सरकारची केंद्रीय कर्मचाऱ्यां साठी आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता_8th Pay Commission Update

 

केंद्र सरकारने गुरुवारी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली. आयोगाच्या शिफारशी २०२६ पासून लागू केल्या जातील. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले- सातवा वेतन आयोग २०१६ मध्ये लागू करण्यात आला, त्याच्या शिफारशी २०२६ पर्यंत सुरू राहतील.१ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू झाला. याचा फायदा सुमारे १ कोटी लोकांना झाला. दर १० वर्षांनी वेतन आयोग लागू केला जातो. मोदी सरकार १ जानेवारी २०२६ पासून आठवा वेतन आयोग लागू करेल अशी अपेक्षा आहे. यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन आणि पेन्शन वाढेल.याशिवाय, आंध्र प्रदेशातील श्रीहरिकोटा येथे असलेल्या भारतीय अंतराळ संशोधन संघटनेच्या (इस्रो) रॉकेट प्रक्षेपण केंद्रात केंद्र सरकार तिसरा प्रक्षेपण पॅड बांधणार असल्याचे वैष्णव म्हणाले. ते ३९८५ कोटी रुपये खर्चून बांधले जाईल. या निर्णयामुळे नवीन पिढीच्या लाँच व्हेईकल कार्यक्रमाला पुढे नेण्यास मदत होईल. चांद्रयान आणि मंगळयान सारख्या ऐतिहासिक मोहिमा येथून सुरू करण्यात आल्या आहेत.
आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे काय होईल... दोन प्रश्नांद्वारे जाणून घ्या...

प्रश्न: आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यामुळे पगारात काय फरक पडेल?
उत्तर: केंद्र सरकार दर १० वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू करते. सध्या ७ वा वेतन आयोग कार्यरत आहे, त्याचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपेल. आठवा वेतन आयोग २०२६ पासून लागू होईल.आठव्या वेतन आयोगाचा वेतन मॅट्रिक्स १.९२ च्या फिटमेंट फॅक्टरचा वापर करून तयार केला जाईल. हे असे समजून घ्या - केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पगाराचे १८ स्तर आहेत. लेव्हल-१ कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार १८,००० रुपये आहे आणि त्यांचा ग्रेड पे १८०० रुपये आहे. आठव्या वेतन आयोगाअंतर्गत हे ३४,५६० रुपयांपर्यंत वाढवता येते. त्याचप्रमाणे, केंद्र सरकारमध्ये, कॅबिनेट सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्यांना लेव्हल-१८ अंतर्गत जास्तीत जास्त २.५ लाख रुपये मूळ वेतन मिळते. हे सुमारे ४.८ लाख रुपयांपर्यंत वाढू शकते.
प्रश्न: आठव्या वेतन आयोगाअंतर्गत पगार वाढल्याने पेन्शन किती वाढेल?
उत्तर: जर जानेवारी २०२६ मध्ये आठवा वेतन आयोग लागू झाला, तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन ३४,५६० रुपये अपेक्षित आहे. जर आपण २००४ सालचा विचार केला तर २५ वर्षे सेवा पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची पहिली तुकडी २०२९ मध्ये निवृत्त होईल.आता समजा आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर, लेव्हल-१ कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार ३४,५६० रुपये झाला, तर या रकमेच्या ५०% रक्कम १७,२८० रुपये होते. यानुसार, कर्मचाऱ्याला पेन्शन म्हणून १७,२८० रुपये + डीआर इतकी रक्कम मिळेल. तथापि, असे क्वचित प्रसंगीच घडेल की एखादा कर्मचारी, लेव्हल-१ वर नोकरीत रुजू झाल्यानंतर, निवृत्तीपर्यंत त्याच पातळीवर राहतो. पदोन्नती आणि इतर नियमांनुसार ही पातळी वेळोवेळी वाढतच राहते. त्यामुळे, कर्मचाऱ्याला पेन्शन म्हणून यापेक्षा खूप जास्त पैसे मिळतील.त्याच वेळी, लेव्हल-१८ कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार ४.८० लाख रुपये असेल. या रकमेच्या ५०% रक्कम, एकूण २.४० लाख रुपये + डीआर, पेन्शन म्हणून मिळेल.