राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० अंमलबजावणी बाबत...
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० अंतर्गत
१) सध्या सुरु असलेल्या ३ वर्षाच्या अभ्यासक्रमावरुन ४ वर्षाच्या अभ्यासक्रमाकडे स्थलांतर
(२) एकसमान शैक्षणिक अभ्यासक्रम आराखडा
(३) सामान्य अध्यापनशास्त्राऐवजीविधायक अध्यापनशास्त्राचा वापर
(४) विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी वैयक्तिकृत शिक्षणाचा आराखडा यासंदर्भात
करावयाची अंमलबजावणी.
प्रस्तावना-
भारताला ज्ञान महासत्ता बनविण्यासाठी, विद्यार्थ्यांमध्ये आवश्यक कौशल्य व ज्ञानप्राप्ती आणि विज्ञान, तंत्रज्ञान, शिक्षण आणि औद्योगिक क्षेत्रामधील मनुष्यबळाची कमतरता दूर करण्यासाठी, भारतातील लोकसंख्येला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, नाविन्यपूर्ण शिक्षण व संशोधनाच्या
सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी, भारत सरकारने नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण- २०२० लागू केलेले आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण- २०२० ची राज्यात अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने या धोरणाचा अभ्यास करुन राज्य शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी दिनांक १६ ऑक्टोबर,२०२० च्या शासन निर्णयानुसार डॉ. रघुनाथ माशेलकर, माजी महासंचालक, वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद, नवी दिल्ली यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यबल गट स्थापन करण्यात आला होता. सदर कार्यबल गटाने दि. ३० जून, २०२१ रोजी शासनास सादर केलेल्या
अहवालातील शिफारशींचे त्यांची निकड, प्रभाव, अंमलबजावणीची सुलभता, गुंतवणूक आणि निधीची गरज, कार्यवाहीमधील प्राधान्य या घटकांचा विचार करुन तीन टप्प्यात खालीलप्रमाणे वर्गीकरण करण्यात आले आहे.तातडीने हाती घ्यावयाचा/किमान संसाधनांची आवश्यकता असलेला कार्यक्रम;मध्यम मुदतीचा / मध्यम संसाधनांची आवश्यकता असलेला कार्यक्रम;दीर्घकालीन/ज्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता असलेले कार्यक्रम.दि.२७ जानेवारी, २०२२ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील मान्यतेनुसार
डॉ. माशेलकरसमितीने शिफारस केल्याप्रमाणे
(१) सध्या सुरु असलेल्या ३ वर्षाच्या अभ्यासक्रमावरुन ४ वर्षाच्या अभ्यासक्रमाकडे स्थलांतर करण्याची योजना व त्याबाबतचा आराखडा तयार करणे,
(२)एकसमान शैक्षणिक अभ्यासक्रम आराखडा तयार करणे,
(३) सामान्य अध्यापनशास्त्राऐवजी विधायक अध्यापनशास्त्राचा वापर करणे,
(४) विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी वैयक्तिकृत
शिक्षणाचा आराखडा तयार करण्यासंदर्भात संदर्भाधीन दि. २६.०४.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये
डॉ. रविंद्र कुलकर्णी,माजी प्र-कुलगुरु, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन
करण्यात आली होती. सदर समितीने आपला अहवाल शासनास सादर केला असून त्यातील
शिफारशी शासनाने स्विकारल्या आहेत. तसेच, या शिफारशीची विद्यापीठाच्या विहित
प्राधिकरणांची मान्यता घेऊन तातडीने अंमलबजावणी करण्याबाबत विद्यापीठांनी निर्णय घ्यावा
असे सर्व संबंधित विद्यापीठांना दिनांक २० ऑक्टोबर, २०२२ आणि दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२२ च्या
पत्रान्वये कळविण्यात आले आहे. त्यादृष्टीने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण- २०२० ची सन २०२३-२४
पासून प्रभावी व एकसमान अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने सर्व अकृषि विद्यापीठे, अभिमत
विद्यापीठे, स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठे व समूह विद्यापीठे आणि सर्व शैक्षणिक संस्थांसाठी निर्देश
जारी करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय:-
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० अंतर्गत उपरोक्त नमूद बाबींसाठी स्थापन केलेल्या
डॉ. रविंद्र कुलकर्णी, माजी प्र-कुलगुरु, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने
सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशींच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने सोबत जोडलेल्या
परिशिष्टामध्ये निर्देश जारी करण्यात येत असून सदर निर्देशांची वर्ष २०२३-२४ पासून सर्व
अभ्यासक्रमांसाठी अंमलबजावणी करण्यात यावी.
सदर निर्देश महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम ५ (८१)
मधील तरतूदीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२१२०६१८४३११४००८ असा आहे. हा शासन
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने.
सदर शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा.